Manish Tewari denies media speculations about resignation of PM
31122013
December 31, 2013 by Naresh Kumar Sagar
Hurriedly called press conference at media centre the Information and Broadcasting Minister Manish Tewari on Tuesday said there is no truth on the media speculations about the resignation of Prime Minister Manmohan Singh.
Tewari said if there is no news that should not mean the media should cook up one. He also said there is also no hurry for the congress party to decide on it’s Prime minister candidate. He said if a decision is taken it will be known to the media. Tewari said after releasing the 2014 official calendar in New Delhi. He was responding to media queries on speculative news reports on Dr. Singh’s resignation and also Congress party’s announcement of it’s Prime Minister candidate ahead of the Lok Sabha election.
Prime Minister Manmohan Singh will address a press conference on Friday, his second and possibly the last during UPA-II.
The press conference, just months ahead of the Lok Sabha polls, will only be the second during Singh’s second term as the Prime Minister which began in May 2009 even though he has met five Editors and a group of TV Editors once each. It will be the third full-fledged press conference in the entire 10 years that he has been the Prime Minister.
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Tewari said if there is no news that should not mean the media should cook up one. He also said there is also no hurry for the congress party to decide on it’s Prime minister candidate. He said if a decision is taken it will be known to the media. Tewari said after releasing the 2014 official calendar in New Delhi. He was responding to media queries on speculative news reports on Dr. Singh’s resignation and also Congress party’s announcement of it’s Prime Minister candidate ahead of the Lok Sabha election.
Prime Minister Manmohan Singh will address a press conference on Friday, his second and possibly the last during UPA-II.
The press conference, just months ahead of the Lok Sabha polls, will only be the second during Singh’s second term as the Prime Minister which began in May 2009 even though he has met five Editors and a group of TV Editors once each. It will be the third full-fledged press conference in the entire 10 years that he has been the Prime Minister.
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Raqesh Vashisth replaces Karan Singh Grover in Qubool Hai
31122013The creative team from the production house 4 Lions and the channel were unanimous in selecting Raqesh as the lead opposite Zoya(Surbhi Jyoti) in Qubool Hai. It was after much contemplation and deliberation that they zeroed down on Raqesh. Says the team in unison, “Raqesh is handsome and good-looking and is looking amazing with Zoya (Surbhi Jyoti). The best and most important part is that he is known in the industry for his professionalism. We’re glad that he has agreed to come on board.”
On taking over the mantle of Asad, said Raqesh, “Its homecoming for me as my debut on television happened with Saat Phere on Zee TV. Qubool Hai is a hugely popular show worldwide and Asad is an enormously popular character. I’m happy that the creative team thought that I would be appropriate for the role. The year is ending on a very good note for me as my fans will see me all seven days! Monday to Friday on Qubool Hai and over the weekend on my dance reality show. Karan (Singh Grover) has already wished me luck and I’m hoping that I can make a make a place in the hearts of the viewers also soon.”
Zee TV had dropped Karan Singh Grover from playing Asad two days ago. His unprofessional behavior and lack of commitment towards the show were the primary reasons which made the channel to take such a drastic step against the actor. The creative team had a tough time dealing with his nonchalant and indifferent attitude and decided to replace him with immediate effect. Karan’s absence from the sets had writers of the show in a tizzy for the past few months and overnight parallel tracks were being written to keep the show telecast on as a daily fiction series. The show revolves around Zoya and Asad and viewers would have noted that Asad has been missing in action for quite some time now. The story was built around other characters last minute which took away the focus from the lead couple.
Mr. Ajay Bhalwankar, the Content Head of ZEEL, had earlier in his quote said, “Unprofessional behavior will be always accorded with strict disciplinary action. Actors should not take things lightly when they agree to be a part of a show as their erratic behavior can affect the livelihoods of many others who are working on it. No actor can hold shoots or dictate their terms and conditions to an extent that it hampers the show. We have initiated legal action and will announce his replacement soon.”
Raqesh will start shooting soon and will be seen as Asad on Qubool Hai from the beginning of the New Year! Keep watching Qubool Hai, every Monday to Friday at 9 30PM only on Zee TV
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Russia on alert after second deadly suicide bombing
31122013
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At least 14 people were killed on Monday when a suicide bomber blew himself up on a packed trolleybus in Volgograd, raising new concerns about security at the Sochi Olympics a day after a deadly attack on the southern Russian city’s train station.
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President Vladimir Putin, under pressure to show that Russia can assure the security of tens of thousands of guests when the Winter Games open on February 7, ordered stepped up security across the country.
The twin suicide attacks on Volgograd, which until this year had no record of recent unrest, have stunned Russia and troubled the authorities as people prepare for mass New Year celebrations. At least 17 people died in yesterday’s attack blamed on a suspected female suicide bomber. The force of the blast destroyed the number 15A trolleybus, which was packed with early morning commuters and was turned into a tangle of wreckage with only its roof and front remaining. Health ministry spokesman Oleg Salagai told Russian state television that 14 people were killed in the trolleybus bombing and 28 wounded. Russian investigators have opened a criminal probe into a suspected act of terror as well as the illegal carrying of weapons, the Investigative Committee said. “The explosives were detonated by a male suicide bomber, fragments of whose body have been found and taken for genetic analysis to establish his identity,” said spokesman Vladimir Markin. He said that some four kilogrammes of TNT equivalent had been used in the blast and noted the explosives were identical to those used in yesterday’s train station bombing. “This confirms the theory that the two attacks are linked. It is possible that they were prepared in the same place,” he added. The new attack will further heighten fears about security at the Winter Olympic Games in Russia’s Black Sea resort of Sochi, which lies 690 kilometres southwest of Volgograd. Putin ordered security stepped up across all of Russia after the bombings, with a special regime to be imposed in Volgograd, the national anti-terror committee announced. Russia is already preparing to impose a “limited access” security cordon around Sochi from January 7 which will check all traffic and ban all non-resident cars from a wide area around the city. State television said that after the latest blast in Volgograd commuters were abandoning buses and trolleybuses and going to work on foot in fear of a new attack. | |
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Dhoom 3 Helmets from Steelbird
31122013
All you fashion junkies out there if you are passionate about biking and want to set the ramp on fire so get ready to get on the ride with Dhoom 3 Helmets. After the huge success of Steelbird MTV Riding gears, Steelbird R & D Team has designed an entire range which is perfect for youngsters and bike crazy folks.
Keeping in mind the needs, Steelbird has come up with its Steelbird Dhoom3 range with Exclusive design- Nitro Decals. As the helmets will have the D: 3 name and graphics. The new range will be aimed at passionate bikers and D: 3 fans.
Yes the Range is design especially for Youth. Helmet is designed with Hygienic interiors with multi-pore breathing padding. ItⳠa perfect blend of world class quality, highly innovative features & World class safety standards
Polycarbonate anti-scratch coated visor protects the rider from dust and smoke, without obstructing vision. The visorⳠspecial coating also makes it easier for riders to wear it during night as it helps block the incoming light from other vehicles and gives a clear view of the road.
The Range is ideal for all those who have a fad for helmet which is super stylish, light weight, affordable, comfortable and safe. Helmet is perfect fit for everyday use as well as a good companion for adventurous riders. The European teams behind the helmetⳠdesign have also integrated a designer interior with AIR-Mesh fabric to keep cool with a standard Micro-Metric buckle, which ensures a comfortable fit.
The D: 3 Range offers maximum protection without sacrificing on the style with its unisex design. High Impact ABS to absorb any impact during an accident. A helmet shell is protected with UV TOP-COAT. Top-Coat to protect the painted surface and the decals/stickers and to have a long-life of the paint. Decals & Stickers. The helmet gets locked in almost each and every Scooter Dickey.
A Helmet with Radium Reflective stickers in different colors make you more visible to motorists especially in pre-dawn or early evening hours. Choose a brightly colored helmet so drivers can see you better during the night.
༯span>
Priced range Rs 1,500 to Rs 15,000༳pan style=”background-repeat:initial initial”>helmet༳pan style=”background-repeat:initial initial”>is available in attractive Glossy and Mat finish.༯span>
Regard,
shina suri
8476886765
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Private Business Schools upset over UGC move
31122013
Private Business Schools upset over UGC move to put them under State Universities EPSI delegation to meet Union HRD Minister and UGC Chairman
New Delhi, December 31, 2013 Leading private Business Schools are upset over the recent draft regulations issued by the UGC on December 23, 2013 for technical institutions that proposes to withdraw the autonomy of PGDM institutions.
Deans, directors, chairman of over 100 business schools met under the auspices of the Education Promotion Society for India (EPSI), the national body of over 500 higher education institutions, and resolved that PGDM institutions will not succumb to the pressure of the UGC and will steadfastly protect the autonomy that they have enjoyed for more than 50 years.
AIMS and IAABS, the two other national bodies representing management institutions, are also supporting this resolution.
An interactive meeting of PGDM institutions was addressed by leading management academicians including Fr. E Abraham (Director, XLRI, Jamshedpur), Dr Pritam Singh (Director General, IMI), Prof Shesha Iyer (Director, SP Jain Institute of Management and Research), Prof Apoorva Palkar (President, AIMS), Prof Bibek Banerjee (Director, IMT), Dr Sunil Rai (Director, Goa Institute of Management), Dr J K Das (Director, FORE School of Management), Mr Sharad Jaipuria (Chairman, Jaipuria Group of Business Schools), Fr. Alex Ekka (Director, XISS) and Dr S Chatterjee (Dean, MDI). The meeting was also addressed by Mr Amit Agnihotri, Founder Chairman, MBAUniverse.com.
All participants unanimously said that PGDM institutions are today the leading management education providers, because they have been granted autonomy by the Union Government since 1950s. By preparing and contributing lakhs of managers, entrepreneurs and business leaders to the Indian economy, PGDM institutions today occupy the top spots among the Indian Business Schools.
The UGC proposal is regressive and similar to AICTE’s December 2010 Notification, which was stayed by the Supreme Court.
EPSI, AIMS and Jaipuria Group of Institutions had filed three petitions in February 2011 against the AICTE’s move. The matter is pending before the Supreme Court for its final verdict.
Over 100 deans, directors and chairmen of PGDM institutions resolved to represent their case to the Ministry of Human Resource Development and the University Grants Commission by requesting them not to halt the current momentum in the Indian management education, which will be the inevitable result of rigid controls similar to those imposed on state universities and state governments.
State Universities, known to suffer from red-tape, lethargy and corruption, are in dire straits. They have shown apathy for innovation and professionalism which is a sine-qua-non for business education.
A delegation of deans and directors will meet Hon’ble Union Minister for Human Resource Development M M Pallam Raju and the UGC Chairman Prof Ved Prakash in coming days and appraise them about the collective stand taken by 300 PGDM institutions to continue to remain autonomous and not affiliate with state universities.
For more details, please contact:
Dr H Chaturvedi Alternate President, EPSI & Director, BIMTECH Or Sanjiv Kataria Strategic Communications and PR Counsel +91 98100 48095
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BJYM PROTESTS On the graft allegations against Virbhadra Singh
31122013
BJP Youth protest in front of Vice president Congress Rahul Gandhi house on graft charges against Himachal Pradesh CM.
Police use water cannons to disperse protesters outside Rahul Gandhi’s residence and Anurag Thakur of BJP lead the protest.
Even in cold,batons&water cannons used against us. But we won’t relent.Virbhadra Singh must resign-Anurag Thakur,BJP
Tweets Remesh Nair #HDL @BJYM PROTESTS AGAINST CORRUPT CONG AT RG’S RESIDENCE.@ianuragthakur DETAINED BY DELHI POLICE. .
TIMES NOW @timesnow
BJP demands an explanation from Congress Vice President Rahul Gandhi on the graft allegations against Virbhadra Singh
Police use water cannons to disperse protesters outside Rahul Gandhi’s residence and Anurag Thakur of BJP lead the protest.
Even in cold,batons&water cannons used against us. But we won’t relent.Virbhadra Singh must resign-Anurag Thakur,BJP
Tweets Remesh Nair #HDL
TIMES NOW
BJP demands an explanation from Congress Vice President Rahul Gandhi on the graft allegations against Virbhadra Singh
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कैसे बनाया अमेरिका ने अरविंद केजरीवाल को, जानिए पूरी कहानी!
31122013
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनजीओ गिरोह ‘राष्ट्रीय
सलाहकार परिषद (एनएसी)’ ने घोर सांप्रदायिक ‘सांप्रदायिक और लक्ष्य
केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम’ का ड्राफ्ट तैयार किया है। एनएसी की एक
प्रमुख सदस्य अरुणा राय के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी
में रहते हुए एनजीओ की कार्यप्रणाली समझी और फिर ‘परिवर्तन’ नामक एनजीओ
से जुड़ गए। अरविंद लंबे अरसे तक राजस्व विभाग से छुटटी लेकर भी सरकारी
तनख्वाह ले रहे थे और एनजीओ से भी वेतन उठा रहे थे, जो ‘श्रीमान ईमानदार’
को कानूनन भ्रष्टाचारी की श्रेणी में रखता है। वर्ष 2006 में ‘परिवर्तन’
में काम करने के दौरान ही उन्हें अमेरिकी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर
ब्रदर्स फंड’ ने ‘उभरते नेतृत्व’ के लिए ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार
दिया, जबकि उस वक्त तक अरविंद ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, जिसे उभरते
हुए नेतृत्व का प्रतीक माना जा सके। इसके बाद अरविंद अपने पुराने सहयोगी
मनीष सिसोदिया के एनजीओ ‘कबीर’ से जुड़ गए, जिसका गठन इन दोनों ने मिलकर
वर्ष 2005 में किया था।
अरविंद को समझने से पहले ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को समझ लीजिए!
अमेरिकी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए अमेरिकी खुफिया
ब्यूरो ‘सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए)’ अमेरिका की मशहूर कार
निर्माता कंपनी ‘फोर्ड’ द्वारा संचालित ‘फोर्ड फाउंडेशन’ एवं कई अन्य
फंडिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम करती रही है। 1953 में फिलिपिंस की पूरी
राजनीति व चुनाव को सीआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय अरविंद
केजरीवाल की ही तरह सीआईए ने उस वक्त फिलिपिंस में ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को
खड़ा किया था और उन्हें फिलिपिंस का राष्ट्रपति बनवा दिया था। अरविंद
केजरीवाल की ही तरह ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ का भी पूर्व का कोई राजनैतिक
इतिहास नहीं था। ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के जरिए फिलिपिंस की राजनीति को पूरी
तरह से अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका ने उस जमाने में प्रचार के
जरिए उनका राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ‘छवि निर्माण’ से लेकर उन्हें
‘नॉसियोनालिस्टा पार्टी’ का उम्मीदवार बनाने और चुनाव जिताने के लिए
करीब 5 मिलियन डॉलर खर्च किया था। तत्कालीन सीआईए प्रमुख एलन डॉउल्स की
निगरानी में इस पूरी योजना को उस समय के सीआईए अधिकारी ‘एडवर्ड लैंडस्ले’
ने अंजाम दिया था। इसकी पुष्टि 1972 में एडवर्ड लैंडस्ले द्वारा दिए गए
एक साक्षात्कार में हुई।
ठीक अरविंद केजरीवाल की ही तरह रेमॉन मेग्सेसाय की ईमानदार छवि को गढ़ा
गया और ‘डर्टी ट्रिक्स’ के जरिए विरोधी नेता और फिलिपिंस के तत्कालीन
राष्ट्रपति ‘क्वायरिनो’ की छवि धूमिल की गई। यह प्रचारित किया गया कि
क्वायरिनो भाषण देने से पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रग का
उपयोग करते हैं। रेमॉन मेग्सेसाय की ‘गढ़ी गई ईमानदार छवि’ और क्वायरिनो
की ‘कुप्रचारित पतित छवि’ ने रेमॉन मेग्सेसाय को दो तिहाई बहुमत से जीत
दिला दी और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब रहा था। भारत में इस समय अरविंद
केजरीवाल बनाम अन्य राजनीतिज्ञों की बीच अंतर दर्शाने के लिए छवि गढ़ने का
जो प्रचारित खेल चल रहा है वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा अपनाए
गए तरीके और प्रचार से बहुत कुछ मेल खाता है।
उन्हीं ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के नाम पर एशिया में अमेरिकी नीतियों के पक्ष
में माहौल बनाने वालों, वॉलेंटियर तैयार करने वालों, अपने देश की नीतियों
को अमेरिकी हित में प्रभावित करने वालों, भ्रष्टाचार के नाम पर देश की
चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वालों को ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर
ब्रदर्स फंड’ मिलकर अप्रैल 1957 से ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ अवार्ड प्रदान कर
रही है। ‘आम आदमी पार्टी’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथी व ‘आम
आदमी पार्टी’ के विधायक मनीष सिसोदिया को भी वही ‘रेमॉन मेग्सेसाय’
पुरस्कार मिला है और सीआईए के लिए फंडिंग करने वाली उसी ‘फोर्ड फाउंडेशन’
के फंड से उनका एनजीओ ‘कबीर’ और ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ मूवमेंट खड़ा हुआ
है।
भारत में राजनैतिक अस्थिरता के लिए एनजीओ और मीडिया में विदेशी फंडिंग!
‘फोर्ड फाउंडेशन’ के एक अधिकारी स्टीवन सॉलनिक के मुताबिक ‘‘कबीर को
फोर्ड फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2005 में 1 लाख 72 हजार डॉलर एवं वर्ष 2008
में 1 लाख 97 हजार अमेरिकी डॉलर का फंड दिया गया।’’ यही नहीं, ‘कबीर’ को
‘डच दूतावास’ से भी मोटी रकम फंड के रूप में मिली। अमेरिका के साथ मिलकर
नीदरलैंड भी अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में
अमेरिकी-यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए वहां की गैर सरकारी संस्थाओं
यानी एनजीओ को जबरदस्त फंडिंग करती है।
अंग्रेजी अखबार ‘पॉयनियर’ में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक डच यानी
नीदरलैंड दूतावास अपनी ही एक एनजीओ ‘हिवोस’ के जरिए नरेंद्र मोदी की
गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगे विभिन्न भारतीय एनजीओ को अप्रैल
2008 से 2012 के बीच लगभग 13 लाख यूरो, मतलब करीब सवा नौ करोड़ रुपए की
फंडिंग कर चुकी है। इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल है।
‘हिवोस’ को फोर्ड फाउंडेशन भी फंडिंग करती है।
डच एनजीओ ‘हिवोस’ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केवल उन्हीं एनजीओ को
फंडिंग करती है,जो अपने देश व वहां के राज्यों में अमेरिका व यूरोप के
हित में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की क्षमता को साबित करते हैं। इसके
लिए मीडिया हाउस को भी जबरदस्त फंडिंग की जाती है। एशियाई देशों की
मीडिया को फंडिंग करने के लिए अमेरिका व यूरोपीय देशों ने ‘पनोस’ नामक
संस्था का गठन कर रखा है। दक्षिण एशिया में इस समय ‘पनोस’ के करीब आधा
दर्जन कार्यालय काम कर रहे हैं। ‘पनोस’ में भी फोर्ड फाउंडेशन का पैसा
आता है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया उभार के पीछे इसी
‘पनोस’ के जरिए ‘फोर्ड फाउंडेशन’ की फंडिंग काम कर रही है।
‘सीएनएन-आईबीएन’ व ‘आईबीएन-7’ चैनल के प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई
‘पॉपुलेशन काउंसिल’ नामक संस्था के सदस्य हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिका की
वही ‘रॉकफेलर ब्रदर्स’ करती है जो ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार के लिए
‘फोर्ड फाउंडेशन’ के साथ मिलकर फंडिंग करती है।
माना जा रहा है कि ‘पनोस’ और ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ की फंडिंग का ही यह
कमाल है कि राजदीप सरदेसाई का अंग्रेजी चैनल ‘सीएनएन-आईबीएन’ व हिंदी
चैनल ‘आईबीएन-7’ न केवल अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ने’ में सबसे आगे रहे हैं,
बल्कि 21 दिसंबर 2013 को ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार भी उसे प्रदान
किया है। ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ के पुरस्कार की प्रयोजक कंपनी ‘जीएमआर’
भ्रष्टाचार में में घिरी है।
‘जीएमआर’ के स्वामित्व वाली ‘डायल’ कंपनी ने देश की राजधानी दिल्ली में
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के लिए यूपीए सरकार
से महज 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन हासिल किया है। भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ‘सीएजी’ ने 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश
अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जीएमआर को सस्ते दर पर दी गई जमीन के कारण
सरकारी खजाने को 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा है। इतना ही नहीं,
रिश्वत देकर अवैध तरीके से ठेका हासिल करने के कारण ही मालदीव सरकार ने
अपने देश में निर्मित हो रहे माले हवाई अड्डा का ठेका जीएमआर से छीन लिया
था। सिंगापुर की अदालत ने जीएमआर कंपनी को भ्रष्टाचार में शामिल होने का
दोषी करार दिया था। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी-यूरोपीय फंड, भारतीय
मीडिया और यहां यूपीए सरकार के साथ घोटाले में साझीदार कारपोरेट कंपनियों
ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ा’ है, जिसका मकसद आगे पढ़ने पर आपको पता
चलेगा।
‘जनलोकपाल आंदोलन’ से ‘आम आदमी पार्टी’ तक का शातिर सफर!
आरोप है कि विदेशी पुरस्कार और फंडिंग हासिल करने के बाद अमेरिकी हित में
अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने इस देश को अस्थिर करने के लिए
‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ का नारा देते हुए वर्ष 2011 में ‘जनलोकपाल
आंदोलन’ की रूप रेखा खिंची। इसके लिए सबसे पहले बाबा रामदेव का उपयोग
किया गया, लेकिन रामदेव इन सभी की मंशाओं को थोड़ा-थोड़ा समझ गए थे। स्वामी
रामदेव के मना करने पर उनके मंच का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के
सीधे-साधे, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई मुहीम में सफलता हासिल करने
वाले अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से उत्तर भारत में ‘लॉंच’
कर दिया। अन्ना हजारे को अरिवंद केजरीवाल की मंशा समझने में काफी वक्त
लगा, लेकिन तब तक जनलोकपाल आंदोलन के बहाने अरविंद ‘कांग्रेस पार्टी व
विदेशी फंडेड मीडिया’ के जरिए देश में प्रमुख चेहरा बन चुके थे। जनलोकपाल
आंदोलन के दौरान जो मीडिया अन्ना-अन्ना की गाथा गा रही थी, ‘आम आदमी
पार्टी’ के गठन के बाद वही मीडिया अन्ना को असफल साबित करने और अरविंद
केजरीवाल के महिमा मंडन में जुट गई।
विदेशी फंडिंग तो अंदरूनी जानकारी है, लेकिन उस दौर से लेकर आज तक अरविंद
केजरीवाल को प्रमोट करने वाली हर मीडिया संस्थान और पत्रकारों के चेहरे
को गौर से देखिए। इनमें से अधिकांश वो हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व वाली
यूपीए सरकार के द्वारा अंजाम दिए गए 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी
स्पेक्ट्रम, 1 लाख 86 हजार करोड़ के कोल ब्लॉक आवंटन, 70 हजार करोड़ के
कॉमनवेल्थ गेम्स और ‘कैश फॉर वोट’ घोटाले में समान रूप से भागीदार हैं।
आगे बढ़ते हैं…! अन्ना जब अरविंद और मनीष सिसोदिया के पीछे की विदेशी
फंडिंग और उनकी छुपी हुई मंशा से परिचित हुए तो वह अलग हो गए, लेकिन इसी
अन्ना के कंधे पर पैर रखकर अरविंद अपनी ‘आम आदमी पार्टी’ खड़ा करने में
सफल रहे। जनलोकपाल आंदोलन के पीछे ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड को लेकर जब
सवाल उठने लगा तो अरविंद-मनीष के आग्रह व न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय
के आदेश पर फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट से ‘कबीर’ व उसकी फंडिंग का
पूरा ब्यौरा ही हटा दिया। लेकिन उससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान 31
अगस्त 2011 में ही फोर्ड के प्रतिनिधि स्टीवेन सॉलनिक ने ‘बिजनस स्टैंडर’
अखबार में एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें यह कबूल किया था कि फोर्ड
फाउंडेशन ने ‘कबीर’ को दो बार में 3 लाख 69 हजार डॉलर की फंडिंग की है।
स्टीवेन सॉलनिक के इस साक्षात्कार के कारण यह मामला पूरी तरह से दबने से
बच गया और अरविंद का चेहरा कम संख्या में ही सही, लेकिन लोगों के सामने आ
गया।
सूचना के मुताबिक अमेरिका की एक अन्य संस्था ‘आवाज’ की ओर से भी अरविंद
केजरीवाल को जनलोकपाल आंदोलन के लिए फंड उपलब्ध कराया गया था और इसी
‘आवाज’ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अरविंद केजरीवाल की ‘आम
आदमी पार्टी’ को फंड उपलब्ध कराया। सीरिया, इजिप्ट, लीबिया आदि देश में
सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका की इसी ‘आवाज’ संस्था ने वहां के
एनजीओ, ट्रस्ट व बुद्धिजीवियों को जमकर फंडिंग की थी। इससे इस विवाद को
बल मिलता है कि अमेरिका के हित में हर देश की पॉलिसी को प्रभावित करने के
लिए अमेरिकी संस्था जिस ‘फंडिंग का खेल’ खेल खेलती आई हैं, भारत में
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ‘आम आदमी पार्टी’ उसी की देन हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.एल.शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया
के एनजीओ व उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ में चुनावी चंदे के रूप में आए विदेशी
फंडिंग की पूरी जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी
है। अदालत ने इसकी जांच का निर्देश दे रखा है, लेकिन केंद्रीय
गृहमंत्रालय इसकी जांच कराने के प्रति उदासीनता बरत रही है, जो केंद्र
सरकार को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। वकील एम.एल.शर्मा कहते हैं कि
‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010’ के मुताबिक विदेशी धन पाने के
लिए भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यही नहीं, उस राशि को खर्च
करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है। कोई भी विदेशी
देश चुनावी चंदे या फंड के जरिए भारत की संप्रभुता व राजनैतिक गतिविधियों
को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए यह कानूनी प्रावधान किया गया था, लेकिन
अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम ने इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। बाबा
रामदेव के खिलाफ एक ही दिन में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज करने वाली
कांग्रेस सरकार की उदासीनता दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल को वह अपने
राजनैतिक फायदे के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
अमेरिकी ‘कल्चरल कोल्ड वार’ के हथियार हैं अरविंद केजरीवाल!
फंडिंग के जरिए पूरी दुनिया में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की अमेरिका
व उसकी खुफिया एजेंसी ‘सीआईए’ की नीति को ‘कल्चरल कोल्ड वार’ का नाम दिया
गया है। इसमें किसी देश की राजनीति, संस्कृति व उसके लोकतंत्र को अपने
वित्त व पुरस्कार पोषित समूह, एनजीओ, ट्रस्ट, सरकार में बैठे
जनप्रतिनिधि, मीडिया और वामपंथी बुद्धिजीवियों के जरिए पूरी तरह से
प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने
‘सेक्यूलरिज्म’ के नाम पर इसकी पहली झलक अन्ना के मंच से ‘भारत माता’ की
तस्वीर को हटाकर दे दिया था। चूंकि इस देश में भारत माता के अपमान को
‘सेक्यूलरिज्म का फैशनेबल बुर्का’ समझा जाता है, इसलिए वामपंथी
बुद्धिजीवी व मीडिया बिरादरी इसे अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता
साबित करने में सफल रही।
एक बार जो धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल शुरू हुआ तो फिर चल निकला और ‘आम
आदमी पार्टी’ के नेता प्रशांत भूषण ने तत्काल कश्मीर में जनमत संग्रह
कराने का सुझाव दे दिया। प्रशांत भूषण यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसद
हमले के मुख्य दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हुए यह तक कह दिया
कि इससे भारत का असली चेहरा उजागर हो गया है। जैसे वह खुद भारत नहीं,
बल्कि किसी दूसरे देश के नागरिक हों?
प्रशांत भूषण लगातार भारत विरोधी बयान देते चले गए और मीडिया व वामपंथी
बुद्धिजीवी उनकी आम आदमी पार्टी को ‘क्रांतिकारी सेक्यूलर दल’ के रूप में
प्रचारित करने लगी। प्रशांत भूषण को हौसला मिला और उन्होंने केंद्र
सरकार से कश्मीर में लागू एएफएसपीए कानून को हटाने की मांग करते हुए कह
दिया कि सेना ने कश्मीरियों को इस कानून के जरिए दबा रखा है। इसके उलट
हमारी सेना यह कह चुकी है कि यदि इस कानून को हटाया जाता है तो अलगाववादी
कश्मीर में हावी हो जाएंगे।
अमेरिका का हित इसमें है कि कश्मीर अस्थिर रहे या पूरी तरह से पाकिस्तान
के पाले में चला जाए ताकि अमेरिका यहां अपना सैन्य व निगरानी केंद्र
स्थापित कर सके। यहां से दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पूर्वी एशिया व चीन पर
नजर रखने में उसे आसानी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण
अपनी झूठी मानवाधिकारवादी छवि व वकालत के जरिए इसकी कोशिश पहले से ही
करते रहे हैं और अब जब उनकी ‘अपनी राजनैतिक पार्टी’ हो गई है तो वह इसे
राजनैतिक रूप से अंजाम देने में जुटे हैं। यह एक तरह से ‘लिटमस टेस्ट’
था, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ‘ईमानदारी’ और ‘छद्म धर्मनिरपेक्षता’ का
‘कॉकटेल’ तैयार कर रही थी।
8 दिसंबर 2013 को दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 28 सीटें
जीतने के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी
द्वारा आम जनता को अधिकार देने के नाम पर जनमत संग्रह का जो नाटक खेला
गया, वह काफी हद तक इस ‘कॉकटेल’ का ही परीक्षण है। सवाल उठने लगा है कि
यदि देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और वह कश्मीर में जनमत
संग्रह कराते हुए उसे पाकिस्तान के पक्ष में बता दे तो फिर क्या होगा?
आखिर जनमत संग्रह के नाम पर उनके ‘एसएमएस कैंपेन’ की पारदर्शिता ही कितनी
है? अन्ना हजारे भी एसएमएस कार्ड के नाम पर अरविंद केजरीवाल व उनकी
पार्टी द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला उठा चुके हैं। दिल्ली के पटियाला
हाउस अदालत में अन्ना व अरविंद को पक्षकार बनाते हुए एसएमएस कार्ड के
नाम पर 100 करोड़ के घोटाले का एक मुकदमा दर्ज है। इस पर अन्ना ने कहा,
‘‘मैं इससे दुखी हूं, क्योंकि मेरे नाम पर अरविंद के द्वारा किए गए इस
कार्य का कुछ भी पता नहीं है और मुझे अदालत में घसीट दिया गया है, जो
मेरे लिए बेहद शर्म की बात है।’’
प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके ‘पंजीकृत आम आदमी’
ने जब देखा कि ‘भारत माता’ के अपमान व कश्मीर को भारत से अलग करने जैसे
वक्तव्य पर ‘मीडिया-बुद्धिजीवी समर्थन का खेल’ शुरू हो चुका है तो
उन्होंने अपनी ईमानदारी की चासनी में कांग्रेस के छद्म सेक्यूलरवाद को
मिला लिया। उनके बयान देखिए, प्रशांत भूषण ने कहा, ‘इस देश में हिंदू
आतंकवाद चरम पर है’, तो प्रशांत के सुर में सुर मिलाते हुए अरविंद ने कहा
कि ‘बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था और उसमें मारे गए मुस्लिम युवा निर्दोष
थे।’ इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल उत्तरप्रदेश के बरेली में
दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके तौकीर रजा और जामा मस्जिद के
मौलाना इमाम बुखारी से मिलकर समर्थन देने की मांग की।
याद रखिए, यही इमाम बुखरी हैं, जो खुले आम दिल्ली पुलिस को चुनौती देते
हुए कह चुके हैं कि ‘हां, मैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट
हूं, यदि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।’ उन पर कई आपराधिक
मामले दर्ज हैं, अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है लेकिन दिल्ली
पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जामा मस्जिद जाकर उन्हें गिरफ्तार कर
सके। वहीं तौकीर रजा का पुराना सांप्रदायिक इतिहास है। वह समय-समय पर
कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों
के लिए फतवा जारी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह मशहूर बंग्लादेशी
लेखिका तस्लीमा नसरीन की हत्या करने वालों को ईनाम देने जैसा घोर अमानवीय
फतवा भी जारी कर चुके हैं।
नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फेंका गया ‘आखिरी पत्ता’ हैं अरविंद!
दरअसल विदेश में अमेरिका, सउदी अरब व पाकिस्तान और भारत में कांग्रेस व
क्षेत्रीय पाटियों की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने
की है। मोदी न अमेरिका के हित में हैं, न सउदी अरब व पाकिस्तान के हित
में और न ही कांग्रेस पार्टी व धर्मनिरेपक्षता का ढोंग करने वाली
क्षेत्रीय पार्टियों के हित में। मोदी के आते ही अमेरिका की एशिया
केंद्रित पूरी विदेश, आर्थिक व रक्षा नीति तो प्रभावित होगी ही, देश के
अंदर लूट मचाने में दशकों से जुटी हुई पार्टियों व नेताओं के लिए भी जेल
यात्रा का माहौल बन जाएगा। इसलिए उसी भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर
जनता का भावनात्मक दोहन करते हुए ईमानदारी की स्वनिर्मित धरातल पर ‘आम
आदमी पार्टी’ का निर्माण कराया गया है।
दिल्ली में भ्रष्टाचार और कुशासन में फंसी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की 15 वर्षीय सत्ता के विरोध में उत्पन्न लहर को भाजपा के पास
सीधे जाने से रोककर और फिर उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ‘आम आदमी
पार्टी’ की सरकार बनाने का ड्रामा रचकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को
रोकने की अपनी क्षमता को दर्शा दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार
बनाने की हामी भरते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘भाजपा के
पास 32 सीटें थी, लेकिन वो बहुमत के लिए 4 सीटों का जुगाड़ नहीं कर पाई।
हमारे पास केवल 8 सीटें थीं, लेकिन हमने 28 सीटों का जुगाड़ कर लिया और
सरकार भी बना ली।’’
कपिल सिब्बल का यह बयान भाजपा को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी
‘आम आदमी पार्टी’ को खड़ा करने में कांग्रेस की छुपी हुई भूमिका को उजागर
कर देता है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संदीप
दीक्षित एनजीओ के लिए साथ काम कर चुके हैं। तभी तो दिसंबर-2011 में अन्ना
आंदोलन को समाप्त कराने की जिम्मेवारी यूपीए सरकार ने संदीप दीक्षित को
सौंपी थी। ‘फोर्ड फाउंडेशन’ ने अरविंद व मनीष सिसोदिया के एनजीओ को 3 लाख
69 हजार डॉलर तो संदीप दीक्षित के एनजीओ को 6 लाख 50 हजार डॉलर का फंड
उपलब्ध कराया है। शुरू-शुरू में अरविंद केजरीवाल को कुछ मीडिया हाउस ने
शीला-संदीप का ‘ब्रेन चाइल्ड’ बताया भी था, लेकिन यूपीए सरकार का इशारा
पाते ही इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली गई।
‘आम आदमी पार्टी’ व उसके नेता अरविंद केजरीवाल की पूरी मंशा को इस
पार्टी के संस्थापक सदस्य व प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने ‘मेल
टुडे’ अखबार में लिखे अपने एक लेख में जाहिर भी कर दिया था, लेकिन बाद
में प्रशांत-अरविंद के दबाव के कारण उन्होंने अपने ही लेख से पल्ला झाड़
लिया और ‘मेल टुडे’ अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ‘मेल टुडे’ से जुड़े
सूत्र बताते हैं कि यूपीए सरकार के एक मंत्री के फोन पर ‘टुडे ग्रुप’ ने
भी इसे झूठ कहने में समय नहीं लगाया, लेकिन तब तक इस लेख के जरिए नरेंद्र
मोदी को रोकने लिए ‘कांग्रेस-केजरी’ गठबंधन की समूची साजिश का पर्दाफाश
हो गया। यह अलग बात है कि कम प्रसार संख्या और अंग्रेजी में होने के कारण
‘मेल टुडे’ के लेख से बड़ी संख्या में देश की जनता अवगत नहीं हो सकी,
इसलिए उस लेख के प्रमुख हिस्से को मैं यहां जस का तस रख रहा हूं, जिसमें
नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए गठित ‘आम आदमी पार्टी’ की असलियत का पूरा
ब्यौरा है।
शांति भूषण ने इंडिया टुडे समूह के अंग्रेजी अखबार ‘मेल टुडे’ में लिखा
था, ‘‘अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चतुराई से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर
भाजपा को भी निशाने पर ले लिया और उसे कांग्रेस के समान बता डाला। वहीं
खुद वह सेक्यूलरिज्म के नाम पर मुस्लिम नेताओं से मिले ताकि उन मुसलमानों
को अपने पक्ष में कर सकें जो बीजेपी का विरोध तो करते हैं, लेकिन
कांग्रेस से उकता गए हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उस अन्ना हजारे के
आंदोलन की देन हैं जो कांग्रेस के करप्शन और मनमोहन सरकार की
कारगुजारियों के खिलाफ शुरू हुआ था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल की
मदद से इस पूरे आंदोलन ने अपना रुख मोड़कर बीजेपी की तरफ कर दिया, जिससे
जनता कंफ्यूज हो गई और आंदोलन की धार कुंद पड़ गई।’’
‘‘आंदोलन के फ्लॉप होने के बाद भी केजरीवाल ने हार नहीं मानी। जिस
राजनीति का वह कड़ा विरोध करते रहे थे, उन्होंने उसी राजनीति में आने का
फैसला लिया। अन्ना इससे सहमत नहीं हुए । अन्ना की असहमति केजरीवाल की
महत्वाकांक्षाओं की राह में रोड़ा बन गई थी। इसलिए केजरीवाल ने अन्ना को
दरकिनार करते हुए ‘आम आदमी पार्टी’ के नाम से पार्टी बना ली और इसे दोनों
बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने जानबूझ कर
शरारतपूर्ण ढंग से नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार की बात उठाई और उन्हें
कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया ताकि खुद को ईमानदार
व सेक्यूलर दिखा सकें। एक खास वर्ग को तुष्ट करने के लिए बीजेपी का नाम
खराब किया गया। वर्ना बीजेपी तो सत्ता के आसपास भी नहीं थी, ऐसे में उसके
भ्रष्टाचार का सवाल कहां पैदा होता है?’’
‘‘बीजेपी ‘आम आदमी पार्टी’ को नजरअंदाज करती रही और इसका केजरीवाल ने खूब
फायदा उठाया। भले ही बाहर से वह कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन अंदर से
चुपचाप भाजपा के खिलाफ जुटे हुए थे। केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं का
इस्तेमाल करते हुए इसका पूरा फायदा दिल्ली की चुनाव में उठाया और
भ्रष्टाचार का आरोप बड़ी ही चालाकी से कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा पर भी
मढ़ दिया। ऐसा उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बटोरने के लिए किया।’’
‘‘दिल्ली की कामयाबी के बाद अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में
आने जा रहे हैं। वह सिर्फ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस
का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार का खात्मा करना ही नहीं होता। कांग्रेस की
कारगुजारियों की वजह से भ्रष्टाचार के अलावा भी कई सारी समस्याएं उठ खड़ी
हुई हैं। खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ती कीमतें, पड़ोसी देशों से रिश्ते और
अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों को बिना
वक्त गंवाए निबटाना होगा।’’
‘‘मनमोहन सरकार की नाकामी देश के लिए मुश्किल बन गई है। नरेंद्र मोदी
इसलिए लोगों की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन समस्याओं से जूझने
और देश का सम्मान वापस लाने का विश्वास लोगों में जगाया है। मगर केजरीवाल
गवर्नेंस के व्यापक अर्थ से अनभिज्ञ हैं। केजरीवाल की प्राथमिकता देश की
राजनीति को अस्थिर करना और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है।
ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर मोदी एक बार सत्ता में आ गए तो केजरीवाल की दुकान
हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।’’
लेखक : संदीप देव
सलाहकार परिषद (एनएसी)’ ने घोर सांप्रदायिक ‘सांप्रदायिक और लक्ष्य
केंद्रित हिंसा निवारण अधिनियम’ का ड्राफ्ट तैयार किया है। एनएसी की एक
प्रमुख सदस्य अरुणा राय के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी
में रहते हुए एनजीओ की कार्यप्रणाली समझी और फिर ‘परिवर्तन’ नामक एनजीओ
से जुड़ गए। अरविंद लंबे अरसे तक राजस्व विभाग से छुटटी लेकर भी सरकारी
तनख्वाह ले रहे थे और एनजीओ से भी वेतन उठा रहे थे, जो ‘श्रीमान ईमानदार’
को कानूनन भ्रष्टाचारी की श्रेणी में रखता है। वर्ष 2006 में ‘परिवर्तन’
में काम करने के दौरान ही उन्हें अमेरिकी ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर
ब्रदर्स फंड’ ने ‘उभरते नेतृत्व’ के लिए ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार
दिया, जबकि उस वक्त तक अरविंद ने ऐसा कोई काम नहीं किया था, जिसे उभरते
हुए नेतृत्व का प्रतीक माना जा सके। इसके बाद अरविंद अपने पुराने सहयोगी
मनीष सिसोदिया के एनजीओ ‘कबीर’ से जुड़ गए, जिसका गठन इन दोनों ने मिलकर
वर्ष 2005 में किया था।
अरविंद को समझने से पहले ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को समझ लीजिए!
अमेरिकी नीतियों को पूरी दुनिया में लागू कराने के लिए अमेरिकी खुफिया
ब्यूरो ‘सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (सीआईए)’ अमेरिका की मशहूर कार
निर्माता कंपनी ‘फोर्ड’ द्वारा संचालित ‘फोर्ड फाउंडेशन’ एवं कई अन्य
फंडिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम करती रही है। 1953 में फिलिपिंस की पूरी
राजनीति व चुनाव को सीआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था। भारतीय अरविंद
केजरीवाल की ही तरह सीआईए ने उस वक्त फिलिपिंस में ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ को
खड़ा किया था और उन्हें फिलिपिंस का राष्ट्रपति बनवा दिया था। अरविंद
केजरीवाल की ही तरह ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ का भी पूर्व का कोई राजनैतिक
इतिहास नहीं था। ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के जरिए फिलिपिंस की राजनीति को पूरी
तरह से अपने कब्जे में करने के लिए अमेरिका ने उस जमाने में प्रचार के
जरिए उनका राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ‘छवि निर्माण’ से लेकर उन्हें
‘नॉसियोनालिस्टा पार्टी’ का उम्मीदवार बनाने और चुनाव जिताने के लिए
करीब 5 मिलियन डॉलर खर्च किया था। तत्कालीन सीआईए प्रमुख एलन डॉउल्स की
निगरानी में इस पूरी योजना को उस समय के सीआईए अधिकारी ‘एडवर्ड लैंडस्ले’
ने अंजाम दिया था। इसकी पुष्टि 1972 में एडवर्ड लैंडस्ले द्वारा दिए गए
एक साक्षात्कार में हुई।
ठीक अरविंद केजरीवाल की ही तरह रेमॉन मेग्सेसाय की ईमानदार छवि को गढ़ा
गया और ‘डर्टी ट्रिक्स’ के जरिए विरोधी नेता और फिलिपिंस के तत्कालीन
राष्ट्रपति ‘क्वायरिनो’ की छवि धूमिल की गई। यह प्रचारित किया गया कि
क्वायरिनो भाषण देने से पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ड्रग का
उपयोग करते हैं। रेमॉन मेग्सेसाय की ‘गढ़ी गई ईमानदार छवि’ और क्वायरिनो
की ‘कुप्रचारित पतित छवि’ ने रेमॉन मेग्सेसाय को दो तिहाई बहुमत से जीत
दिला दी और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब रहा था। भारत में इस समय अरविंद
केजरीवाल बनाम अन्य राजनीतिज्ञों की बीच अंतर दर्शाने के लिए छवि गढ़ने का
जो प्रचारित खेल चल रहा है वह अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए द्वारा अपनाए
गए तरीके और प्रचार से बहुत कुछ मेल खाता है।
उन्हीं ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ के नाम पर एशिया में अमेरिकी नीतियों के पक्ष
में माहौल बनाने वालों, वॉलेंटियर तैयार करने वालों, अपने देश की नीतियों
को अमेरिकी हित में प्रभावित करने वालों, भ्रष्टाचार के नाम पर देश की
चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने वालों को ‘फोर्ड फाउंडेशन’ व ‘रॉकफेलर
ब्रदर्स फंड’ मिलकर अप्रैल 1957 से ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ अवार्ड प्रदान कर
रही है। ‘आम आदमी पार्टी’ के संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनके साथी व ‘आम
आदमी पार्टी’ के विधायक मनीष सिसोदिया को भी वही ‘रेमॉन मेग्सेसाय’
पुरस्कार मिला है और सीआईए के लिए फंडिंग करने वाली उसी ‘फोर्ड फाउंडेशन’
के फंड से उनका एनजीओ ‘कबीर’ और ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ मूवमेंट खड़ा हुआ
है।
भारत में राजनैतिक अस्थिरता के लिए एनजीओ और मीडिया में विदेशी फंडिंग!
‘फोर्ड फाउंडेशन’ के एक अधिकारी स्टीवन सॉलनिक के मुताबिक ‘‘कबीर को
फोर्ड फाउंडेशन की ओर से वर्ष 2005 में 1 लाख 72 हजार डॉलर एवं वर्ष 2008
में 1 लाख 97 हजार अमेरिकी डॉलर का फंड दिया गया।’’ यही नहीं, ‘कबीर’ को
‘डच दूतावास’ से भी मोटी रकम फंड के रूप में मिली। अमेरिका के साथ मिलकर
नीदरलैंड भी अपने दूतावासों के जरिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में
अमेरिकी-यूरोपीय हस्तक्षेप बढ़ाने के लिए वहां की गैर सरकारी संस्थाओं
यानी एनजीओ को जबरदस्त फंडिंग करती है।
अंग्रेजी अखबार ‘पॉयनियर’ में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक डच यानी
नीदरलैंड दूतावास अपनी ही एक एनजीओ ‘हिवोस’ के जरिए नरेंद्र मोदी की
गुजरात सरकार को अस्थिर करने में लगे विभिन्न भारतीय एनजीओ को अप्रैल
2008 से 2012 के बीच लगभग 13 लाख यूरो, मतलब करीब सवा नौ करोड़ रुपए की
फंडिंग कर चुकी है। इसमें एक अरविंद केजरीवाल का एनजीओ भी शामिल है।
‘हिवोस’ को फोर्ड फाउंडेशन भी फंडिंग करती है।
डच एनजीओ ‘हिवोस’ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में केवल उन्हीं एनजीओ को
फंडिंग करती है,जो अपने देश व वहां के राज्यों में अमेरिका व यूरोप के
हित में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की क्षमता को साबित करते हैं। इसके
लिए मीडिया हाउस को भी जबरदस्त फंडिंग की जाती है। एशियाई देशों की
मीडिया को फंडिंग करने के लिए अमेरिका व यूरोपीय देशों ने ‘पनोस’ नामक
संस्था का गठन कर रखा है। दक्षिण एशिया में इस समय ‘पनोस’ के करीब आधा
दर्जन कार्यालय काम कर रहे हैं। ‘पनोस’ में भी फोर्ड फाउंडेशन का पैसा
आता है। माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया उभार के पीछे इसी
‘पनोस’ के जरिए ‘फोर्ड फाउंडेशन’ की फंडिंग काम कर रही है।
‘सीएनएन-आईबीएन’ व ‘आईबीएन-7’ चैनल के प्रधान संपादक राजदीप सरदेसाई
‘पॉपुलेशन काउंसिल’ नामक संस्था के सदस्य हैं, जिसकी फंडिंग अमेरिका की
वही ‘रॉकफेलर ब्रदर्स’ करती है जो ‘रेमॉन मेग्सेसाय’ पुरस्कार के लिए
‘फोर्ड फाउंडेशन’ के साथ मिलकर फंडिंग करती है।
माना जा रहा है कि ‘पनोस’ और ‘रॉकफेलर ब्रदर्स फंड’ की फंडिंग का ही यह
कमाल है कि राजदीप सरदेसाई का अंग्रेजी चैनल ‘सीएनएन-आईबीएन’ व हिंदी
चैनल ‘आईबीएन-7’ न केवल अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ने’ में सबसे आगे रहे हैं,
बल्कि 21 दिसंबर 2013 को ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ का पुरस्कार भी उसे प्रदान
किया है। ‘इंडियन ऑफ द ईयर’ के पुरस्कार की प्रयोजक कंपनी ‘जीएमआर’
भ्रष्टाचार में में घिरी है।
‘जीएमआर’ के स्वामित्व वाली ‘डायल’ कंपनी ने देश की राजधानी दिल्ली में
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित करने के लिए यूपीए सरकार
से महज 100 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन हासिल किया है। भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ‘सीएजी’ ने 17 अगस्त 2012 को संसद में पेश
अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जीएमआर को सस्ते दर पर दी गई जमीन के कारण
सरकारी खजाने को 1 लाख 63 हजार करोड़ रुपए का चूना लगा है। इतना ही नहीं,
रिश्वत देकर अवैध तरीके से ठेका हासिल करने के कारण ही मालदीव सरकार ने
अपने देश में निर्मित हो रहे माले हवाई अड्डा का ठेका जीएमआर से छीन लिया
था। सिंगापुर की अदालत ने जीएमआर कंपनी को भ्रष्टाचार में शामिल होने का
दोषी करार दिया था। तात्पर्य यह है कि अमेरिकी-यूरोपीय फंड, भारतीय
मीडिया और यहां यूपीए सरकार के साथ घोटाले में साझीदार कारपोरेट कंपनियों
ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को ‘गढ़ा’ है, जिसका मकसद आगे पढ़ने पर आपको पता
चलेगा।
‘जनलोकपाल आंदोलन’ से ‘आम आदमी पार्टी’ तक का शातिर सफर!
आरोप है कि विदेशी पुरस्कार और फंडिंग हासिल करने के बाद अमेरिकी हित में
अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया ने इस देश को अस्थिर करने के लिए
‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ का नारा देते हुए वर्ष 2011 में ‘जनलोकपाल
आंदोलन’ की रूप रेखा खिंची। इसके लिए सबसे पहले बाबा रामदेव का उपयोग
किया गया, लेकिन रामदेव इन सभी की मंशाओं को थोड़ा-थोड़ा समझ गए थे। स्वामी
रामदेव के मना करने पर उनके मंच का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र के
सीधे-साधे, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध कई मुहीम में सफलता हासिल करने
वाले अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से उत्तर भारत में ‘लॉंच’
कर दिया। अन्ना हजारे को अरिवंद केजरीवाल की मंशा समझने में काफी वक्त
लगा, लेकिन तब तक जनलोकपाल आंदोलन के बहाने अरविंद ‘कांग्रेस पार्टी व
विदेशी फंडेड मीडिया’ के जरिए देश में प्रमुख चेहरा बन चुके थे। जनलोकपाल
आंदोलन के दौरान जो मीडिया अन्ना-अन्ना की गाथा गा रही थी, ‘आम आदमी
पार्टी’ के गठन के बाद वही मीडिया अन्ना को असफल साबित करने और अरविंद
केजरीवाल के महिमा मंडन में जुट गई।
विदेशी फंडिंग तो अंदरूनी जानकारी है, लेकिन उस दौर से लेकर आज तक अरविंद
केजरीवाल को प्रमोट करने वाली हर मीडिया संस्थान और पत्रकारों के चेहरे
को गौर से देखिए। इनमें से अधिकांश वो हैं, जो कांग्रेस नेतृत्व वाली
यूपीए सरकार के द्वारा अंजाम दिए गए 1 लाख 76 हजार करोड़ के 2जी
स्पेक्ट्रम, 1 लाख 86 हजार करोड़ के कोल ब्लॉक आवंटन, 70 हजार करोड़ के
कॉमनवेल्थ गेम्स और ‘कैश फॉर वोट’ घोटाले में समान रूप से भागीदार हैं।
आगे बढ़ते हैं…! अन्ना जब अरविंद और मनीष सिसोदिया के पीछे की विदेशी
फंडिंग और उनकी छुपी हुई मंशा से परिचित हुए तो वह अलग हो गए, लेकिन इसी
अन्ना के कंधे पर पैर रखकर अरविंद अपनी ‘आम आदमी पार्टी’ खड़ा करने में
सफल रहे। जनलोकपाल आंदोलन के पीछे ‘फोर्ड फाउंडेशन’ के फंड को लेकर जब
सवाल उठने लगा तो अरविंद-मनीष के आग्रह व न्यूयॉर्क स्थित अपने मुख्यालय
के आदेश पर फोर्ड फाउंडेशन ने अपनी वेबसाइट से ‘कबीर’ व उसकी फंडिंग का
पूरा ब्यौरा ही हटा दिया। लेकिन उससे पहले अन्ना आंदोलन के दौरान 31
अगस्त 2011 में ही फोर्ड के प्रतिनिधि स्टीवेन सॉलनिक ने ‘बिजनस स्टैंडर’
अखबार में एक साक्षात्कार दिया था, जिसमें यह कबूल किया था कि फोर्ड
फाउंडेशन ने ‘कबीर’ को दो बार में 3 लाख 69 हजार डॉलर की फंडिंग की है।
स्टीवेन सॉलनिक के इस साक्षात्कार के कारण यह मामला पूरी तरह से दबने से
बच गया और अरविंद का चेहरा कम संख्या में ही सही, लेकिन लोगों के सामने आ
गया।
सूचना के मुताबिक अमेरिका की एक अन्य संस्था ‘आवाज’ की ओर से भी अरविंद
केजरीवाल को जनलोकपाल आंदोलन के लिए फंड उपलब्ध कराया गया था और इसी
‘आवाज’ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी अरविंद केजरीवाल की ‘आम
आदमी पार्टी’ को फंड उपलब्ध कराया। सीरिया, इजिप्ट, लीबिया आदि देश में
सरकार को अस्थिर करने के लिए अमेरिका की इसी ‘आवाज’ संस्था ने वहां के
एनजीओ, ट्रस्ट व बुद्धिजीवियों को जमकर फंडिंग की थी। इससे इस विवाद को
बल मिलता है कि अमेरिका के हित में हर देश की पॉलिसी को प्रभावित करने के
लिए अमेरिकी संस्था जिस ‘फंडिंग का खेल’ खेल खेलती आई हैं, भारत में
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ‘आम आदमी पार्टी’ उसी की देन हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील एम.एल.शर्मा ने अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया
के एनजीओ व उनकी ‘आम आदमी पार्टी’ में चुनावी चंदे के रूप में आए विदेशी
फंडिंग की पूरी जांच के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर रखी
है। अदालत ने इसकी जांच का निर्देश दे रखा है, लेकिन केंद्रीय
गृहमंत्रालय इसकी जांच कराने के प्रति उदासीनता बरत रही है, जो केंद्र
सरकार को संदेह के दायरे में खड़ा करता है। वकील एम.एल.शर्मा कहते हैं कि
‘फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010’ के मुताबिक विदेशी धन पाने के
लिए भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। यही नहीं, उस राशि को खर्च
करने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना भी जरूरी है। कोई भी विदेशी
देश चुनावी चंदे या फंड के जरिए भारत की संप्रभुता व राजनैतिक गतिविधियों
को प्रभावित नहीं कर सके, इसलिए यह कानूनी प्रावधान किया गया था, लेकिन
अरविंद केजरीवाल व उनकी टीम ने इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया है। बाबा
रामदेव के खिलाफ एक ही दिन में 80 से अधिक मुकदमे दर्ज करने वाली
कांग्रेस सरकार की उदासीनता दर्शाती है कि अरविंद केजरीवाल को वह अपने
राजनैतिक फायदे के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
अमेरिकी ‘कल्चरल कोल्ड वार’ के हथियार हैं अरविंद केजरीवाल!
फंडिंग के जरिए पूरी दुनिया में राजनैतिक अस्थिरता पैदा करने की अमेरिका
व उसकी खुफिया एजेंसी ‘सीआईए’ की नीति को ‘कल्चरल कोल्ड वार’ का नाम दिया
गया है। इसमें किसी देश की राजनीति, संस्कृति व उसके लोकतंत्र को अपने
वित्त व पुरस्कार पोषित समूह, एनजीओ, ट्रस्ट, सरकार में बैठे
जनप्रतिनिधि, मीडिया और वामपंथी बुद्धिजीवियों के जरिए पूरी तरह से
प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने
‘सेक्यूलरिज्म’ के नाम पर इसकी पहली झलक अन्ना के मंच से ‘भारत माता’ की
तस्वीर को हटाकर दे दिया था। चूंकि इस देश में भारत माता के अपमान को
‘सेक्यूलरिज्म का फैशनेबल बुर्का’ समझा जाता है, इसलिए वामपंथी
बुद्धिजीवी व मीडिया बिरादरी इसे अरविंद केजरीवाल की धर्मनिरपेक्षता
साबित करने में सफल रही।
एक बार जो धर्मनिरपेक्षता का गंदा खेल शुरू हुआ तो फिर चल निकला और ‘आम
आदमी पार्टी’ के नेता प्रशांत भूषण ने तत्काल कश्मीर में जनमत संग्रह
कराने का सुझाव दे दिया। प्रशांत भूषण यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसद
हमले के मुख्य दोषी अफजल गुरु की फांसी का विरोध करते हुए यह तक कह दिया
कि इससे भारत का असली चेहरा उजागर हो गया है। जैसे वह खुद भारत नहीं,
बल्कि किसी दूसरे देश के नागरिक हों?
प्रशांत भूषण लगातार भारत विरोधी बयान देते चले गए और मीडिया व वामपंथी
बुद्धिजीवी उनकी आम आदमी पार्टी को ‘क्रांतिकारी सेक्यूलर दल’ के रूप में
प्रचारित करने लगी। प्रशांत भूषण को हौसला मिला और उन्होंने केंद्र
सरकार से कश्मीर में लागू एएफएसपीए कानून को हटाने की मांग करते हुए कह
दिया कि सेना ने कश्मीरियों को इस कानून के जरिए दबा रखा है। इसके उलट
हमारी सेना यह कह चुकी है कि यदि इस कानून को हटाया जाता है तो अलगाववादी
कश्मीर में हावी हो जाएंगे।
अमेरिका का हित इसमें है कि कश्मीर अस्थिर रहे या पूरी तरह से पाकिस्तान
के पाले में चला जाए ताकि अमेरिका यहां अपना सैन्य व निगरानी केंद्र
स्थापित कर सके। यहां से दक्षिण-पश्चिम व दक्षिण-पूर्वी एशिया व चीन पर
नजर रखने में उसे आसानी होगी। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण
अपनी झूठी मानवाधिकारवादी छवि व वकालत के जरिए इसकी कोशिश पहले से ही
करते रहे हैं और अब जब उनकी ‘अपनी राजनैतिक पार्टी’ हो गई है तो वह इसे
राजनैतिक रूप से अंजाम देने में जुटे हैं। यह एक तरह से ‘लिटमस टेस्ट’
था, जिसके जरिए आम आदमी पार्टी ‘ईमानदारी’ और ‘छद्म धर्मनिरपेक्षता’ का
‘कॉकटेल’ तैयार कर रही थी।
8 दिसंबर 2013 को दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 28 सीटें
जीतने के बाद अपनी सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल व उनकी पार्टी
द्वारा आम जनता को अधिकार देने के नाम पर जनमत संग्रह का जो नाटक खेला
गया, वह काफी हद तक इस ‘कॉकटेल’ का ही परीक्षण है। सवाल उठने लगा है कि
यदि देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए और वह कश्मीर में जनमत
संग्रह कराते हुए उसे पाकिस्तान के पक्ष में बता दे तो फिर क्या होगा?
आखिर जनमत संग्रह के नाम पर उनके ‘एसएमएस कैंपेन’ की पारदर्शिता ही कितनी
है? अन्ना हजारे भी एसएमएस कार्ड के नाम पर अरविंद केजरीवाल व उनकी
पार्टी द्वारा की गई धोखाधड़ी का मामला उठा चुके हैं। दिल्ली के पटियाला
हाउस अदालत में अन्ना व अरविंद को पक्षकार बनाते हुए एसएमएस कार्ड के
नाम पर 100 करोड़ के घोटाले का एक मुकदमा दर्ज है। इस पर अन्ना ने कहा,
‘‘मैं इससे दुखी हूं, क्योंकि मेरे नाम पर अरविंद के द्वारा किए गए इस
कार्य का कुछ भी पता नहीं है और मुझे अदालत में घसीट दिया गया है, जो
मेरे लिए बेहद शर्म की बात है।’’
प्रशांत भूषण, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके ‘पंजीकृत आम आदमी’
ने जब देखा कि ‘भारत माता’ के अपमान व कश्मीर को भारत से अलग करने जैसे
वक्तव्य पर ‘मीडिया-बुद्धिजीवी समर्थन का खेल’ शुरू हो चुका है तो
उन्होंने अपनी ईमानदारी की चासनी में कांग्रेस के छद्म सेक्यूलरवाद को
मिला लिया। उनके बयान देखिए, प्रशांत भूषण ने कहा, ‘इस देश में हिंदू
आतंकवाद चरम पर है’, तो प्रशांत के सुर में सुर मिलाते हुए अरविंद ने कहा
कि ‘बाटला हाउस एनकाउंटर फर्जी था और उसमें मारे गए मुस्लिम युवा निर्दोष
थे।’ इससे दो कदम आगे बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल उत्तरप्रदेश के बरेली में
दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके तौकीर रजा और जामा मस्जिद के
मौलाना इमाम बुखारी से मिलकर समर्थन देने की मांग की।
याद रखिए, यही इमाम बुखरी हैं, जो खुले आम दिल्ली पुलिस को चुनौती देते
हुए कह चुके हैं कि ‘हां, मैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट
हूं, यदि हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ।’ उन पर कई आपराधिक
मामले दर्ज हैं, अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर रखा है लेकिन दिल्ली
पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह जामा मस्जिद जाकर उन्हें गिरफ्तार कर
सके। वहीं तौकीर रजा का पुराना सांप्रदायिक इतिहास है। वह समय-समय पर
कांग्रेस और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों
के लिए फतवा जारी करते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह मशहूर बंग्लादेशी
लेखिका तस्लीमा नसरीन की हत्या करने वालों को ईनाम देने जैसा घोर अमानवीय
फतवा भी जारी कर चुके हैं।
नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए फेंका गया ‘आखिरी पत्ता’ हैं अरविंद!
दरअसल विदेश में अमेरिका, सउदी अरब व पाकिस्तान और भारत में कांग्रेस व
क्षेत्रीय पाटियों की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी के बढ़ते प्रभाव को रोकने
की है। मोदी न अमेरिका के हित में हैं, न सउदी अरब व पाकिस्तान के हित
में और न ही कांग्रेस पार्टी व धर्मनिरेपक्षता का ढोंग करने वाली
क्षेत्रीय पार्टियों के हित में। मोदी के आते ही अमेरिका की एशिया
केंद्रित पूरी विदेश, आर्थिक व रक्षा नीति तो प्रभावित होगी ही, देश के
अंदर लूट मचाने में दशकों से जुटी हुई पार्टियों व नेताओं के लिए भी जेल
यात्रा का माहौल बन जाएगा। इसलिए उसी भ्रष्टाचार को रोकने के नाम पर
जनता का भावनात्मक दोहन करते हुए ईमानदारी की स्वनिर्मित धरातल पर ‘आम
आदमी पार्टी’ का निर्माण कराया गया है।
दिल्ली में भ्रष्टाचार और कुशासन में फंसी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला
दीक्षित की 15 वर्षीय सत्ता के विरोध में उत्पन्न लहर को भाजपा के पास
सीधे जाने से रोककर और फिर उसी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से ‘आम आदमी
पार्टी’ की सरकार बनाने का ड्रामा रचकर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा को
रोकने की अपनी क्षमता को दर्शा दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा सरकार
बनाने की हामी भरते ही केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा, ‘‘भाजपा के
पास 32 सीटें थी, लेकिन वो बहुमत के लिए 4 सीटों का जुगाड़ नहीं कर पाई।
हमारे पास केवल 8 सीटें थीं, लेकिन हमने 28 सीटों का जुगाड़ कर लिया और
सरकार भी बना ली।’’
कपिल सिब्बल का यह बयान भाजपा को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी
‘आम आदमी पार्टी’ को खड़ा करने में कांग्रेस की छुपी हुई भूमिका को उजागर
कर देता है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल और शीला दीक्षित के बेटे संदीप
दीक्षित एनजीओ के लिए साथ काम कर चुके हैं। तभी तो दिसंबर-2011 में अन्ना
आंदोलन को समाप्त कराने की जिम्मेवारी यूपीए सरकार ने संदीप दीक्षित को
सौंपी थी। ‘फोर्ड फाउंडेशन’ ने अरविंद व मनीष सिसोदिया के एनजीओ को 3 लाख
69 हजार डॉलर तो संदीप दीक्षित के एनजीओ को 6 लाख 50 हजार डॉलर का फंड
उपलब्ध कराया है। शुरू-शुरू में अरविंद केजरीवाल को कुछ मीडिया हाउस ने
शीला-संदीप का ‘ब्रेन चाइल्ड’ बताया भी था, लेकिन यूपीए सरकार का इशारा
पाते ही इस पूरे मामले पर खामोशी अख्तियार कर ली गई।
‘आम आदमी पार्टी’ व उसके नेता अरविंद केजरीवाल की पूरी मंशा को इस
पार्टी के संस्थापक सदस्य व प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने ‘मेल
टुडे’ अखबार में लिखे अपने एक लेख में जाहिर भी कर दिया था, लेकिन बाद
में प्रशांत-अरविंद के दबाव के कारण उन्होंने अपने ही लेख से पल्ला झाड़
लिया और ‘मेल टुडे’ अखबार के खिलाफ मुकदमा कर दिया। ‘मेल टुडे’ से जुड़े
सूत्र बताते हैं कि यूपीए सरकार के एक मंत्री के फोन पर ‘टुडे ग्रुप’ ने
भी इसे झूठ कहने में समय नहीं लगाया, लेकिन तब तक इस लेख के जरिए नरेंद्र
मोदी को रोकने लिए ‘कांग्रेस-केजरी’ गठबंधन की समूची साजिश का पर्दाफाश
हो गया। यह अलग बात है कि कम प्रसार संख्या और अंग्रेजी में होने के कारण
‘मेल टुडे’ के लेख से बड़ी संख्या में देश की जनता अवगत नहीं हो सकी,
इसलिए उस लेख के प्रमुख हिस्से को मैं यहां जस का तस रख रहा हूं, जिसमें
नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए गठित ‘आम आदमी पार्टी’ की असलियत का पूरा
ब्यौरा है।
शांति भूषण ने इंडिया टुडे समूह के अंग्रेजी अखबार ‘मेल टुडे’ में लिखा
था, ‘‘अरविंद केजरीवाल ने बड़ी ही चतुराई से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर
भाजपा को भी निशाने पर ले लिया और उसे कांग्रेस के समान बता डाला। वहीं
खुद वह सेक्यूलरिज्म के नाम पर मुस्लिम नेताओं से मिले ताकि उन मुसलमानों
को अपने पक्ष में कर सकें जो बीजेपी का विरोध तो करते हैं, लेकिन
कांग्रेस से उकता गए हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उस अन्ना हजारे के
आंदोलन की देन हैं जो कांग्रेस के करप्शन और मनमोहन सरकार की
कारगुजारियों के खिलाफ शुरू हुआ था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल की
मदद से इस पूरे आंदोलन ने अपना रुख मोड़कर बीजेपी की तरफ कर दिया, जिससे
जनता कंफ्यूज हो गई और आंदोलन की धार कुंद पड़ गई।’’
‘‘आंदोलन के फ्लॉप होने के बाद भी केजरीवाल ने हार नहीं मानी। जिस
राजनीति का वह कड़ा विरोध करते रहे थे, उन्होंने उसी राजनीति में आने का
फैसला लिया। अन्ना इससे सहमत नहीं हुए । अन्ना की असहमति केजरीवाल की
महत्वाकांक्षाओं की राह में रोड़ा बन गई थी। इसलिए केजरीवाल ने अन्ना को
दरकिनार करते हुए ‘आम आदमी पार्टी’ के नाम से पार्टी बना ली और इसे दोनों
बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के खिलाफ खड़ा कर दिया। केजरीवाल ने जानबूझ कर
शरारतपूर्ण ढंग से नितिन गडकरी के भ्रष्टाचार की बात उठाई और उन्हें
कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया ताकि खुद को ईमानदार
व सेक्यूलर दिखा सकें। एक खास वर्ग को तुष्ट करने के लिए बीजेपी का नाम
खराब किया गया। वर्ना बीजेपी तो सत्ता के आसपास भी नहीं थी, ऐसे में उसके
भ्रष्टाचार का सवाल कहां पैदा होता है?’’
‘‘बीजेपी ‘आम आदमी पार्टी’ को नजरअंदाज करती रही और इसका केजरीवाल ने खूब
फायदा उठाया। भले ही बाहर से वह कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन अंदर से
चुपचाप भाजपा के खिलाफ जुटे हुए थे। केजरीवाल ने लोगों की भावनाओं का
इस्तेमाल करते हुए इसका पूरा फायदा दिल्ली की चुनाव में उठाया और
भ्रष्टाचार का आरोप बड़ी ही चालाकी से कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा पर भी
मढ़ दिया। ऐसा उन्होंने अल्पसंख्यक वोट बटोरने के लिए किया।’’
‘‘दिल्ली की कामयाबी के बाद अब अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में
आने जा रहे हैं। वह सिर्फ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस
का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार का खात्मा करना ही नहीं होता। कांग्रेस की
कारगुजारियों की वजह से भ्रष्टाचार के अलावा भी कई सारी समस्याएं उठ खड़ी
हुई हैं। खराब अर्थव्यवस्था, बढ़ती कीमतें, पड़ोसी देशों से रिश्ते और
अंदरूनी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई चुनौतियां हैं। इन सभी चुनौतियों को बिना
वक्त गंवाए निबटाना होगा।’’
‘‘मनमोहन सरकार की नाकामी देश के लिए मुश्किल बन गई है। नरेंद्र मोदी
इसलिए लोगों की आवाज बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इन समस्याओं से जूझने
और देश का सम्मान वापस लाने का विश्वास लोगों में जगाया है। मगर केजरीवाल
गवर्नेंस के व्यापक अर्थ से अनभिज्ञ हैं। केजरीवाल की प्राथमिकता देश की
राजनीति को अस्थिर करना और नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोकना है।
ऐसा इसलिए, क्योंकि अगर मोदी एक बार सत्ता में आ गए तो केजरीवाल की दुकान
हमेशा के लिए बंद हो जाएगी।’’
लेखक : संदीप देव
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